गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्व विवाद चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले परस्परविरोधी कदम चालेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले उद्घाटन गरेको एनआरएनएको महाधिवेशनले महेशकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको ठीक १० दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधानिकता अझै बाँकी रहेको बताएका छन् । जबकि परराष्ट्रमन्त्रीले श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएलाई मान्यता दिएकी छन् ।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको आयोजनामा १९–२० वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनले महेशकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको थियो । तर, डा. केसी पक्षले यो महाधिवेशनमा सहभागिता जनाएको छैन र आफ्नो कार्यकाल २०८२ असोजसम्म कायम रहने दाबी गरेको छ । केसी पक्षले आगामी २५–२७ असोजमा काठमाडौंमा १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र विश्व सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनएको ‘ग्लोबल कन्क्लेभ’ उद्घाटन गर्दै बुधबार संघलाई एकताबद्ध, मर्यादित र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन आग्रह गरे । ‘यो साझा संस्थामा विवाद हुनु उचित होइन । व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय राजनीतिबाट टाढा रही नेपाली डायस्पोराको हित, संस्कृति संरक्षण र देशको विकासमा योगदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । डा. केसीको वैधानिक कार्यकाल कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले विधिवत् महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि सरकारले सुझावका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यता, सर्वोच्च अदालतको २१ चैत २०८० को फैसलाले घले नेतृत्वको समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो, जसअनुसार महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । तर, केसी पक्षले सर्वोच्चको अर्को इजलासको अन्तरिम आदेशले आफ्नो नेतृत्वलाई काम गर्न नरोकेको भन्दै महाधिवेशनलाई अस्वीकार गरेको छ ।
