संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो।
विधेयकका विवादित विषयहरूमा राजनीतिक दलहरूले कार्यदल गठन गरेर सहमति जुटाएका थिए। विवाद समाधान भएपछि १८ वर्षपछि विधेयकलाई अघि बढाइएको हो। समितिका सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनको मस्यौदालाई जसरी प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यसरी नै पारित गरिएको घोषणा गरिन्।
उक्त विधेयकलाई संसदको अर्को बैठकमा पेस गर्न पत्राचार गरिने उनले बताइन्।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बैठकमा मानव अधिकार उल्लंघनमा पीडितलाई न्याय दिलाउने र गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय दिलाउने सवालमा दलहरूबीच भएको सहमति महत्वपूर्ण रहेको बताए। विधेयक पीडितमैत्री भएकोले यसले न्याय प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
समिति सदस्यहरूले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुट्नु महत्वपूर्ण रहेको र अब यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
