काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत का अनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिँदै निर्वाचन खर्च र महिला सुरक्षाका नयाँ मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। सचिव राउतले निर्वाचनलाई जनउत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्त भएको बताए।
निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सबै उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत गर्नुपर्नेछ। नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन रसिदको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सचिव राउतले भने, “निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ अनुसार उम्मेदवारहरूले खर्चको विवरण र बिल तोकिएको समयमा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। यसपटकको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्नेछ।”
आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिला उम्मेदवार र मतदातामाथि हुने हिंसा, डर र त्रास न्युनिकरणका लागि साझा प्रतिवद्धता आह्वान गरेको छ। सचिव राउतले निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयनको माध्यम मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएकाले यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
