उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएको छ ।
फोरमको ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगकरपालिकामा बसेको बैठकले सरकारले संविधान विपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले केन्द्र सरकारसँग आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कुण्ठित भएको बताए । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिए ।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २ सय २० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । सरकारको निर्णयले विद्यालयहरू १ सय ९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ । स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरित रहेको उनले बताए ।
संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उनको भनाई छ । केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उनले यसको समाधान खोज्न काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको बताए ।
अध्ययनपश्चात् फुल फ्लेज बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने उनले जानकारी दिए । देशका धेरै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयका बाबजुद पनि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छन् । उपत्यकाका पालिकाले किन तत्काल निर्णय लिन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा महर्जनले कानुनी जटिलता रहेको बताए ।
सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले स्थानीय तहले कानुनी पक्ष अध्ययन नगरी प्रत्यक्ष निर्णय लिन नसक्ने उनको भनाई छ ।
बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको मेयर महर्जनले जानकारी दिए ।
