काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ सालमा आएको बाढी केवल मौसमी विपद् मात्र थिएन, यो जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकेत थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विनाश मच्चाएको यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी तथा नोक्शानी कोष’ बाट सहयोग प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
भर्खरै स्थापित उक्त कोषले प्रस्ताव आह्वान गरिरहँदा मेलम्ची बाढीलाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले प्रस्तुत गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाइँमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
विपद्को वैज्ञानिक र स्थानीय आयाम
जलवायुजन्य विपद् बुझ्न मेलम्ची खुला प्रयोगशालाजस्तै भएको जलवायु विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार मेलम्ची बाढी ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (श्रृंखलाबद्ध जोखिम) को उत्कृष्ट उदाहरण हो, जहाँ एउटा घटनाले अर्को विपद् निम्त्याउँदै क्षतिको श्रृंखला बनाउँछ ।
“उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका विपदमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष योगदान देखाउन सजिलो हुन्छ,” डा श्रेष्ठ भभन्छन् ।
यो वैज्ञानिक निष्कर्षलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाको स्थानीय अनुभवले पनि पुष्टि गर्छ । “हेलम्बुको स्याउ विश्वमै चर्चित थियो, अहिले नष्ट भएको छ । चिसो क्षेत्र तातो बन्दै गएको छ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार बाढीले विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएको छ ।
“मेलम्ची खानेपानीको मुहान बाढीले पुरियो । एडीबीसँग ऋण लियौँ, तर जलवायु परिवर्तनको कारण आएको विपद्को मूल्य हामीले तिर्दैछौँ,” उनको भनाइ छ ।
तथ्याङ्कमा देखिएको क्षतिको भयावहता
अध्ययनअनुसार मेलम्ची र हेलम्बुमा मात्र ६४ करोड ५६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ । यसमध्ये मेलम्ची नगरपालिकामा करिब ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बुमा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको देखिन्छ ।
घरधुरी स्तरमा प्रतिघर औसत ५२ हजार ११३ डलर (करिब ७० लाख रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ति गुमेको छ, तर राहत भने अत्यन्तै न्यून रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायु विज्ञ डा. वसन्त अधिकारीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘केस स्टडी’ का रूपमा लैजानुपर्ने बताउछन् । “हामीले उत्सर्जन नगरेको कार्बनका कारण सानो बेसिनमा यत्रो क्षति भयो भन्ने तथ्य दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ,” उनको जोड छ ।
मनोसामाजिक क्षति पनि गहिरो
भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिए पनि मनोसामाजिक क्षति दीर्घकालीन हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनअनुसार मेलम्ची र हेलम्बुका ८५ प्रतिशत प्रभावित व्यक्ति मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित छन् । अध्येता स्नेहा राईका अनुसार दृश्य र अदृश्य सांस्कृतिक सम्पदामा परेको क्षतिलाई पनि प्रस्तावमा समेटिनुपर्छ ।
रणनीति र आगामी बाटो
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मेलम्चीलाई हानी–नोक्शानी कोषको सहयोगका लागि “सम्भावनायुक्त उम्मेदवार” मान्छन् । तर बलियो डेटाबेस, प्राविधिक क्षमता र मान्यताप्राप्त संस्थामार्फत प्रस्ताव लैजानुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री स्रोत अभाव टार्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । विज्ञ हेमन्त ओझाले भने सबै क्षतिलाई एउटै ढाँचामा नराखी, अन्य स्रोतबाट सम्बोधन हुन नसकेका हानी–नोक्शानीलाई मात्र दस्तावेजीकरण र परिमाणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
मेलम्ची बाढी नेपालका लागि केवल एउटा विपद्को कथा होइन, जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने अवसर पनि हो । वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्याङ्क र मानवीय संवेदनालाई समेटेर सशक्त प्रस्ताव पेस गर्न सके ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिदाबी अन्तर्राष्ट्रिय हानी–नोक्शानी कोषको प्रभावकारिता जाँच्ने महत्त्वपूर्ण उदाहरण बन्न सक्छ ।
