कानुन निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरूलाई नै अँध्यारोमा राखी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रावधान घुसाएको तथ्य बाहिरिएपछि संसदीय वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरी अन्तिम रूप दिने क्रममा ‘दुई वर्षे कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी भाषामा किर्ते शैलीमा हेरफेर गरिएको खुलासा भएपछि सांसदहरूले यसलाई ‘संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रहार’ र ‘अक्षम्य अपराध’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
के हो विवाद ?
विधेयकमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव)बाट अवकाश पाएका कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थानमा नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो । अवकाश हुनुअघि आफूले नियमन वा अनुगमन गरेका निकायमा स्वार्थ बाझिने गरी तत्कालै नियुक्ति लिने प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित हुने क्रममा केही वरिष्ठ प्रशासकहरूको स्वार्थ र दबाबमा उक्त प्रावधानको भाषामा चलाखीपूर्ण तरिकाले हेरफेर गरिएको थियो । मूल मर्मलाई नै निस्तेज पार्ने गरी भाषा परिवर्तन गरिएपछि अवकाशको मुखमा रहेका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने तर राज्यको सुशासन प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । सांसदहरूले आफूहरूले एउटा कुरामा सहमति जनाएको तर अन्तिम प्रतिवेदनमा अर्कै भाषा पारिएको भन्दै आफूहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् ।
सांसद भण्डारीको आक्रोश: ‘यो अक्षम्य अपराध हो’
यो प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले यसलाई सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि मुलुकमाथि गरिएको ठूलो धोकाधडीको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘सांसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने, छल्ने र किर्ते गरेपछि ! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला ? कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठूलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नुपर्दछ । कति ठूलो छलछाम ! दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ । के के देख्नु, सुन्नु र भोग्नुपर्ने हो ? योभन्दा ठूलो लज्जा पनि केही हुँदैन !’
डा. भण्डारीको भनाइले नीति निर्माण प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रबाट हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप र त्यसले निम्त्याएको खतरालाई उजागर गरेको छ । अन्य सांसदहरूले पनि यो घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषी कर्मचारी र यसमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
संसदीय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न
विधेयक निर्माण जस्तो संवेदनशील र सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा कर्मचारीतन्त्रले जालसाजीपूर्ण तरिकाले चलखेल गर्नुले समग्र संसदीय प्रक्रिया, सांसदहरूको भूमिका र कर्मचारीतन्त्रको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो प्रकरणले विधेयकको भविष्यलाई नै अनिश्चित बनाएको छ भने सुशासन र पारदर्शिताको नारा लगाइरहेको सरकार र संसद्को विश्वसनीयतामाथि समेत धक्का लागेको छ । अब यो विधेयक अगाडि बढाउनुअघि गरिएको ‘किर्ते’ सच्याएर मात्र नहुने, बरु यस्तो दुस्साहस गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर संसदीय गरिमाको रक्षा गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ ।
