सरकार र अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले आफ्ना पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा लगाएको रोकप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रवर एनओसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना प्रतिनिधिलाई विदेश जान रोक लगाउनु संवैधानिक र मानव अधिकार विपरित कार्य रहेको बताएको छ । केही समयअगाडि अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ कुवेत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका अध्यागमन विभागलाई डिपोर्ट गर्न सरकारले पत्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
एनओसीले यो मानव अधिकार हनन गर्ने प्रवत्ति रहेको आरोपसमेत लगाएको छ । एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले असन्तुष्ट पाँच खेल संघ (नेपाल रग्बी संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल स्केट बोर्ड संघ, नेपाल मोर्डन पेन्टाथलन संघ, नेपाल सफ्ट बल एन्ड बेसबल संघ) लाई ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशिया (ओसिए) को प्रयासपछि विशेष साधारणसभामार्पmत सदस्यता दिने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ ।
ती संघले पनि अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सहमती भएको एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि तानासाही प्रवत्ति बढिरहेको अरोप लगाए ।
राष्ट्रिय खेलकुल विकास ऐन, २०७७ अनुरूप नेतृत्वमा दुईभन्दा बढी कार्यकाल बस्न पाउँदैन । तर तत्कालीन अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रोपल्ट नेतृत्वमा दोहोरिन विधान संशोधन गरी निर्वाचन गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध करिव खेल संघ र निवर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले विरोध जनाउँदै निर्वाचन सहभागी भएको थिएन । त्यसै समय पाँच खेल संघले आफूहरूलाई ओलम्पिक कमिटीको सदस्यता नदिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले पनि तत्कालका लागि निर्वाचन नगराउन आदेश दिएको थियो । यद्यपि, तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका जीवनरामले अदालतको पत्र नआएको भन्दै हतार हतार आदेशको भएको भोलीपल्ट नै निर्वाचन गराएका थिए ।
त्यससँगै असन्तुष्ट खेल संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई सहयोगका लागि मद्दत मागेका थिए । त्यसयता, मन्त्रालय र राखेपले एनओसीको निर्वाचन अवैधानिक रहेको र त्यसमा सहभागी खेल संघलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो ।
तीमध्ये थप पाँच खेल संघले राजीनामा पनि दिए । तर, अभैm केही संघले अटेर गरेपछि मन्त्रालय र राखेपले गत फागुन ६ गते ६ वटा खेल संघमाथि निलम्बन, ती संघका र एनओसीका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले खेल संघले बैठकबाट पठाएको प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट नरोकेको पनि दाबी गरेको छ ।
