अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि मात्रै लागू रहेको यो व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले चैत अन्त्यमा सीमा घटाउँदै नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्नेछ । यस प्रणालीमार्फत जारी हुने हरेक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुनेछ ।
विभागकाअनुसार आगामी वर्षहरूमा यो सीमा अझै घटाउँदै सबै व्यवसायलाई प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले पारदर्शिता बढाउने र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा विभागले राखेको छ ।
विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू भएसँगै कर छली न्यूनीकरण, राजस्व संकलन वृद्धि र करदाता तथा सरकारबीच विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागले साना व्यवसायीलाई पनि स्वेच्छाले प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हालका लागि केन्द्रीय बिलिङ व्यवस्थापन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
