विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयबाट सोधिएकामा अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएको विषयमा जानकारी गराउन संसद्ले रुलिङ गरेको केही घण्टा पनि नबित्दै बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
कुलमानलाई हटाउने प्रयासमा रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विभिन्न समिति र आयोग बनाएर पनि उनीमाथि छानबिन गर्न खोजेका थिए । ती कुनै पनि छानबिन र स्पष्टीकरणका आधारमा कुलमानलाई हटाउन नसकेपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।
बुधबार कुलमानले एक कार्यक्रममा आफू जतिसुकै स्पष्टीकरण खानुपरे पनि अन्तिम समयसम्म काममा खटिरहने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषदमा गएको प्रस्तावबारे जानकार रहेका उनले बुटवलको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिएर काम गर्दाखेरी जतिसुकै स्पष्टीकरण खानु परे पनि एक घण्टा भएपनि काम गर्ने ताकत, ल्याकत राख्नु पर्छ ।’
उनले सरकारले आफूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिए पनि नागरिकले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गरी रहेको बताएका थिए ।
