काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पुर्पक्षमा थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च जाने भएको छ ।
सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई आपराधिक उपद्रवको मुद्दामा भने तीन लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै मङ्गलबार निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधीवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने बताए । तीन वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने, सङ्गठित अपराध, ज्यान जाने कसुर तथा जन्मकैद माग गरेर दायर भएको मुद्दाको छिनोफानो पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएर गरिनुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ले गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रसाईं उपर कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग आपराअधिक उपद्रो र सङ्गठित अपराध समेतको अभियोग अनुसारको कारबाही मागदाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दाको पुर्पक्षको सुनुवाइमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको र कसुरदार हो भन्ने मनासिब आधार भएको भन्दै दफा ६७ लाई टेकेर पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गर्दै दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटी मागेर छाड्ने आदेश सोमबार उच्च अदालत पाटनले दिएको हो । उक्त आदेश भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को व्यवस्था प्रतिकुल रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठहर गरेको छ ।
आज उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि मुद्दाको गाम्भीर्यता नबुझी अपराधलाई बढवा दिनेगरी उच्च अदालतबाट आएको निर्णयसहित आदेश उल्ट्याउने निवेदन लिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पुडासैनीले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रसाईंले मान्छे मार्ने गरी भएको भीडको नेतृत्व गरेको, तीनकुनेमा मान्छे मरेको घटनामाथि नै अदालतले सन्देह गर्न नहुने, अपराधलाई नै बढवा गर्न नहुने र अदालतले ‘अर्बपति न्याय’ स्थापित गर्न नहुने निक्र्यौसहित फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ ले तल्ला अदालतले गरेको आदेश चित्त नबुझेमा सबैभन्दा माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उनले त्यही कानूनी व्यवस्था टेकेर हामी छिटोभन्दा छिटो आदेश बदर गरी प्रतिवादी दुर्गा प्रसाईँलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।
