काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जा क्षेत्रका लागि तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मङ्गलबार काठमाडौँमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा महत्वपूर्ण योजना र दस्तावेज भएपनि यसको कार्यान्वयन अन्योलग्रस्त रहेको बताए । वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यिसँग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु विकासमैत्री नरहेको जिकिर गरे ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना समेत रोकिएको उल्लेख गरे । सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानुनहरुको निलम्वनको लागि ऊर्जा विकास सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे । देश धनी बनाउनका लागि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्युत विधेयक, २०८० मा रहेका प्रावधानहरुबाट निजी क्षेत्र झस्किएको बताए । प्रस्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था रहेको बताए । तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुनसक्ने थप २० हजार मेगावाट समेत गरी कूल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आायोजनाहरुसहित धेरै प्रशारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले काम नलाग्ने विधेयकहरु नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम गरेर उर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।
