काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । बिहीबार सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । आन्दोलन स्थगित भएसँगै सुनचाँदी व्यवसायी शुक्रबारदेखि आफ्नो व्यवसायमा फर्किएका छन् ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा विलासिताको परिबभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिने सहमति भएको छ । आन्दोलन व्यवसायीको मुख्य यही विषयमा रहँदै आएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ताको माग गर्दै व्यवसायीहरू एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले पसल बन्द गरेकाले सुनचाँदीको भाउ समेत तोकिएको थिएन ।
यस्तै, सुनचाँदीको बिक्रीमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार व्यवसायीका समस्या समाधान एवम् कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति समेत भएको छ ।
सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
