पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरिएको छ ।
विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका उनलाई आइतबार थुनछेक बहसपछि धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो ।
आइतबार बयानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका बस्नेतसँग दिनभर बयान लिएपछि न्यायाधीशत्रय तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक प्रयोजनका लागि उक्त धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो । बयान सकिएलगत्तै इजलासले उनलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामा नराखी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १ गते टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको र राज्यकोषमा हानि पुर्याएको ठहर गर्दै बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले कुल ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले बस्नेतबाहेक प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल जस्ता उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। त्यसैगरी, अन्य आरोपितहरूमा प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरू टीकाप्रसाद उप्रेती, सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारी, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, तेजप्रसाद खरेल र दिलीप कुमार गुरूङ रहेका छन् ।
