राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पक्राउ परको ४९ औं दिनमा थुनामुक्त गरिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि शुक्रबार अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार मिश्रलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको विषयमा अनुचित रूपमा कारवाही गरिएको ठहर गर्दै अदालतले रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
थुनामुक्त भएपछि सर्वोच्च परिसरमै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मिश्रले चैत १५ गतेको घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । ‘त्यो घटना मैले न त कल्पना गरेको थिएँ, न त ममाथि लागेको आरोप जस्तो केही गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘ठूलो आन्दोलन भएपछि त्यो आयोजनाको मात्रै नियन्त्रणमा रहँदैन, सरकारको समेत प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ ।’
मिश्रले आफू हाजिरी जमानीमा रिहा भएको हुँदा यसलाई उत्सवको रूपमा नलिन आग्रह गरे । ‘यो खुसी हुने अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘राज्य स्वयं मविरुद्ध लागेको छ । यो राजनीतिक हुकुम प्रवृत्तिको प्रयोग हो भन्ने कुरा मेरा पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले पनि भनेका छन् ।’
राप्रपा नेता मिश्रले आफूले सधैं शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन राजनीतिक समझदारीतर्फ जाने कुरा गर्दै आएको स्पष्ट पारे । ‘मैले न कुनै हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको छु, न कुनै उपद्रोमा संलग्न भएको छु,’ उनले बताए । साथै उनले स्पष्ट पारे, ‘राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको पक्षमा राजनीतिक रूपमा काम गरिनु उपद्रो होइन ।’
मिश्रले राज्य फसाउन थालेपछि मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्न बाध्य भएको जनाए । ‘सुरुमै सर्वोच्च अदालत धाउन सक्थें, तर मैले संयमता अपनाएँ,’ उनले भने, ‘तर जब राज्य नियोजित रूपमा फसाउन थाले, तब ४७ औं दिनमा रिट हालेँ ।’
थुनामुक्त भएपछि मिश्रले पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ता र विदेशमा रहेका शुभेच्छुकहरूप्रति आभार प्रकट गरे । ‘उहाँहरूले रवीन्द्र मिश्रबाट यस्तो हुन सक्दैन भनेर विश्वास गर्नुभयो, म त्यो विश्वासप्रति आभारी छु,’ उनले भने ।
