काठमाडौं- नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू परिणाममुखी नभएपछि देशको सुशासनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आज, ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ का अवसरमा, विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएका प्रयासहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र अन्य संस्थाहरूले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भएको असफलता, कमजोर न्यायिक प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता, र तिनको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको र सुशासनको क्षेत्रमा सुधार नभएको देखाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माले, “अहिले भ्रष्टाचार अझै व्याप्त छ, र सरकारले उठाएका कदमहरूले कुनै वास्तविक सुधार ल्याएको देखिँदैन,” भने। उनका अनुसार, सरकारको नीतिगत निर्णय र ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति र बढुवामा भ्रष्टाचारको संलग्नता देखिन्छ। साथै, सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर भएको र कानूनी कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्वजनिक निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि तिनीहरूले प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न नसकेको स्थिति छ। “सुशासन कायम राख्नका लागि सबै क्षेत्रका निकायहरूको सहकार्य आवश्यक छ,” उनले भने।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२३ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (CPI) अनुसार, नेपाल एक सय आठौँ स्थानमा रहेको छ, जसको अर्थ नेपाल भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका देशहरूमा पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको असफलता, कमजोर न्याय व्यवस्था, र प्रभावकारी कानूनी सुधारको अभाव नेपालका मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएका छन्। नेपालको संविधान र सरकारका नीतिहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, ती उपायहरूको कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा, २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार ९१८ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिइएको छ, जसमा स्थानीय तहका विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ। आयोगले उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको व्यापकता देखिन्छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूमा बेरुजु र वित्तीय अनियमितताको विकृति पनि प्रकट गरेको छ। यसको अनुसार, सरकारका विभिन्न तहमा ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु पाइएको छ।नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो, तर यसका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। संसदमा भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकहरू रोकिएका छन्, र यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको पहलको अभाव रहेको छ।
सारांशमा, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्नका लागि कानूनी सुधार, संस्थागत पारदर्शिता, र जिम्मेवारी बोधको संस्कारको अभाव छ। यदि वर्तमान अवस्थामा ठोस रणनीति र कार्यान्वयन प्रक्रिया अवलम्बन नगरे, भने नेपालको सुशासनको लक्ष्य अझै टाढा रहने छ।
