विश्वव्यापी हतियारको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला चीनका ठूला रक्षा कम्पनीहरू भने उल्टै राजस्व घट्दै गएजस्तै देखिएका छन्। युक्रेन र गाजामै युद्धले हतियार आपूर्तिकर्ताहरूको बिक्री रेकर्ड स्तरमा पुर्याइरहेका छन्, तर चीनको रक्षा उद्योगमा राजनीतिक शुद्धिकरण, बजेट दबाब र कमजोर निर्यात क्षमताले ठूलो असर पारेको छ।
स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआईपीआरआई) ले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०२४ मा विश्वका शीर्ष १०० हतियार उत्पादक कम्पनीहरूको बिक्री ५.९ प्रतिशत बढेर ६७९ अर्ब डलर पुगेको छ—तर चीन ठूलो अपवाद बनेको छ। सूचीमा रहेका आठवटा चिनियाँ कम्पनीहरूको संयुक्त आम्दानी १० प्रतिशत घटेर ८८.३ अर्ब डलरमा झरेको छ, जुन कुनै पनि प्रमुख हतियार उत्पादक मुलुकमध्ये सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो गिरावट चीनको रक्षा क्षेत्रलाई च्यापेका तीन मुख्य समस्याका कारण हो—शी जिनपिङको व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, कमजोर अर्थतन्त्रका कारण जनमुक्ति सेनाको प्राथमिकतामा आएको कटौती, र विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने चिनियाँ हतियार प्रणाली।
शी जिनपिङले दशकयताकै सबैभन्दा आक्रामक भ्रष्टाचार अभियान चलाउँदै आएका छन्। सैनिक नेतृत्वदेखि रक्षा उद्योगका शीर्ष पदाधिकारीसम्म हटाइँदै जाँदा धेरै हतियार खरीद सम्झौता स्थगित र केही रद्द समेत भएका छन्।
एसआईपीआरआईका अनुसन्धान निर्देशक नान टियानका अनुसार २०२४ मा धेरै ठूलो सैन्य खरीद सम्झौताहरू “जाँचबुझ” को नाममा रोकिएका छन्।
नोरिन्काे र सीएएससी जस्ता उद्योगहरूमा भएको नेतृत्त्व परिवर्तनले सम्झौता पुनः समीक्षा, मूल्य समायोजन र उत्पादन ढिलाइ बढाएको अमेरिकी–आधारित सैन्य प्रविधि विश्लेषक मार्क काओ बताउँछन्।
चीनले १०० भन्दा धेरै आपूर्तिकर्ताहरूलाई सैनिक कारोबारमा बोली लगाउन रोक लगाएपछि अनुसन्धान, उत्पादन श्रृंखला र आपूर्ति व्यवस्थामा ठूलो अवरोध देखिएको छ।
यसरी, कडा शुद्धिकरण अभियानले रक्षा उद्योगभित्र अनिश्चितता, डर र प्रक्रिया ढिलाइलाई तीव्र बनाएको छ।
चीन अझै पनि विश्वको दोस्रो ठूलो सैन्य खर्चकर्ता हो, तर अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा रक्षा बजेटले सबै आवश्यकतालाई धान्न सकेको छैन।
नोरिन्को जस्ता थलसेनासम्बन्धी हतियार उत्पादक कम्पनीहरूको आम्दानी तीव्र रूपमा घट्नु चीनको प्राथमिकता समुद्री, हवाई र मिसाइल क्षमतातर्फ सरेको संकेत हो—ताइवान सम्भावित युद्ध परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर।
विश्लेषक काओका अनुसार चीनले मानवरहित ड्रोन, मिसाइल, तथा नौसैनिक प्रणालीमा भारी लगानी गरे पनि थलसेना–केन्द्रित पारम्परिक हतियारमा बजार घट्दै गएको छ।
कमजोर अर्थतन्त्र र स्थानीय सरकारको ऋण संकटले रक्षा बजेटलाई झनै संकुचित बनाइरहेको छ, जसले हतियार खरीद कार्यक्रमहरू रोक्ने र ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ।
निर्यात कमजोर र चिनियाँ हतियारप्रति विदेशी बजारको विश्वसनीयता घट्दै जानुपनि एउटा प्रमुख कारण मानिएकाे छ ।
२०१९–२०२३ बीच चीन विश्वको चौथो ठूलो हतियार निर्यातकर्ता बने पनि त्यसको आधाभन्दा बढी बिक्री पाकिस्तानमै सीमित छ।
तर विशेषज्ञहरूका अनुसार; युक्रेन युद्धमा रसियाली हतियारहरूको कमजोर प्रदर्शनले, त्यसका प्रतिरूप मानिने चिनियाँ हतियारप्रति पनि अविश्वास बढाएको छ।
दक्षिण कोरियाले यूरोपमा प्रवेश पाई ठूलो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ।
चिनियाँ हतियारमा “गुणस्तर समस्या, ढिलाइ, र उत्पादनमा लागत घटाउने प्रवृत्ति” का आरोप बढेका छन्।
चीनभित्रै उच्च सैनिक अफिसरहरू हटाइँदा केही प्रणालीको वास्तविक प्रदर्शनबारे शंका उत्पन्न भएको छ।
यी सबै कारणले चिनियाँ रक्षा कम्पनीहरूको बिक्री र विश्वसनीयता दुबै कमजोर हुँदै गएको विश्लेषक सु त्सू(युन बताउँछन्।
२०२७ को लक्ष्यस् ढिलाइ हुन सक्छ, तर चीनको सैन्य महत्वाकांक्षा यथावत छ
२०२७ जनमुक्ति सेनाको स्थापनाको १०० वर्ष पूरा हुने वर्ष हो, र बीजिङले यसलाई “आधुनिकीकरण लक्ष्य” सँग जोडेको छ—सामरिक विश्लेषकहरूका अनुसार ताइवान नियन्त्रणको विकल्प तयार गर्ने रणनीतिक वर्ष।
यस वर्ष महसुल घटे पनि चीनको दीर्घकालीन सैन्य विस्तार योजनालाई यसले रोक्दैन, काओ भन्छन्।
चीनले ठूलो संख्या जहाज, मिसाइल, ड्रोन र उच्च–प्रविधिको सैन्य उपकरण उत्पादन गरिसकेको छ। अमेरिकी र चिनियाँ सैन्य खर्च मिलेर विश्वको आधाभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको पनि क्क्ष्एच्क्ष् आकडाले देखाउँछ।
तर आर्थिक दबाब, उद्योगभित्र भ्रष्टाचार, र निर्यातमा संकटले चीनलाई अझै बढी राष्ट्रवादी आक्रामकता अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छ भन्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।
काओ भन्छन्स्, ‘तानाशाहहरू आफ्ना नागरिकको दुःखबारे चिन्ता राख्दैनन्। त्यसैले आर्थिक समस्याले उनीहरूलाई बाहिरी युद्धतर्फ धकेल्न सक्छ—यही वास्तविक खतरा हो।’
