काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूबाट ९३ करोड रुपैयाँ बराबर कर सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत उक्त रकम बराबर कर तिरेको जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० देखि सामाजिक सञ्जालहरूबाट डिजिटल सर्भिस ट्याक्स उठाउन सुरु गरेको थियो । पहिलो वर्ष कर सङ्कलन कम थियो । दोस्रो वर्ष ५० करोड हाराहारी राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । यस वर्षसम्म ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
गैरवासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाबापत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत ल्याएको थियो ।
पछिल्लो प्रावधान अनुसार सरकारले वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा छुट दिएको छ । त्यसभन्दा बढीको कारोबारमा भने कर लाग्ने प्रावधान छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विद्युतीय सेवा करमा झन्डै दुई दर्जन सामाजिक सञ्जाल दर्ता भइसकेका छन् । जसमा गुगल एसिया प्यासिफिक, मेटा प्ल्याटफर्म आयरल्यान्ड, गुगल आयरल्यान्ड, टिकटक प्रालि, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पलजस्ता कम्पनीका क्षेत्रीय शाखा दर्ता भई नियमित कर तिर्न थालेका छन् । यस्ता कम्पनीले कारोबारको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
