काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले नेपालको महाकाली नदी पूर्वका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने विषय स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक, सुन्य र विशेष समयमा बोल्दै दलका नेताहरूले भने, ‘हाम्रो भूमि भारत र चीनले उपभोग गर्ने विषय स्वीकार्य छैन ।’
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाली भूमिको विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले नेपाली भू–भाग कालापानी र लिपुलेक हुँदै छिमेकी राष्ट्रहरुले सीमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सहमतिका विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत–चीनका विदेशमन्त्रीबीच बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक भएको धारणामा लिपुलेक र कालापानीको भूमि हुँदै सीमा व्यापार गर्ने कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
“भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्यामा देशहरु सानो ठूलो हुनसक्छ तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुुलुक हो”, उनले भने, “देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा कसैबाट आघात हुने काम भएको सहन सक्दैनौँ ।” उनले नेपालको भूमिमाथि नेपालको सहभागिता, स्वीकृति र जानकारीबिना दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सम्झौताको नेकपा ९एमाले० संसदीय दलको तर्फबाट गम्भीर विरोध र असहमति जनाए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीको भू–भाग छिमेकी राष्ट्रले प्रयोग गर्ने विषय गम्भीर भएकाले त्यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर देशको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मानव तस्करीजस्तो गम्भीर विषय आउँदा ठूला पार्टीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न अनुरोध गर्दा नगरेको र अहिले उपसभामुख माथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिका विषयमा न्यायिक छानबिन गरी तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक मार्ग हुँदै दुई देशबीच व्यापार गर्ने भनी भएको सम्झौताबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बैठकको आकस्मिक समयमा उनले भने, “आज नेपाल आमालाई दुखिरहेको छ, हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारीसमेत नदिइ लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गर्ने भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” उनले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरिएपनि नेपाललाई कुनै जानकारीसमेत नदिइ गरिएको भनिएको सहमतिको विरोध गरे ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताए । नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनबिच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै यस विषयमा उग्र राष्ट्रवाद देखाउन आवश्यक नरहेको थापाको भनाइ थियो । थापाले नेपालको भूमिमाथि धावा बोल्ने कार्यविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर सन्देश दिनुपर्ने धारणा राखे ।
‘‘यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ । हिजो पनि उभियौँ, आज पनि हामी उभिनुपर्नेछ । म नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सबै दलहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु,’’ थापाले भने, ‘‘हाम्रा मतान्तर र प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छन् । हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ । उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ । यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले एउटै सन्देश दिनुपर्छ–हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउनु कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यस्तो पोजिसन बनाउनुपर्नेछ ।’’
