मेलबर्न (अष्ट्रेलिया) । अष्ट्रेलियाका एक वरिष्ठ वकिलले हत्यासम्बन्धी मुद्दामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) द्वारा सिर्जित नक्कली उद्धरण र अस्तित्वहीन अदालतका फैसला समावेश भएको निवेदन पेस गरेकोमा सर्वोच्च अदालतसँग माफी मागेका छन् ।
भिक्टोरिया राज्यको सर्वोच्च अदालतमा भएको यो घटना विश्वभर कानूनी प्रणालीमा एआई प्रयोगका कारण देखा परेको त्रुटिहरूको नयाँ उदाहरण बनेको छ ।
राजाको वकिलको उपाधि पाएका प्रतिरक्षा वकिल ऋषि नाथवानीले एक किशोरमाथि लागेको हत्याको आरोपमा पेस गरिएको गलत जानकारीका लागि ‘पूर्ण जिम्मेवारी’ लिएका छन् । “जे भयो त्यसका लागि हामी गहिरो खेद प्रकट गर्छौं र लज्जित छौँ”, उनले बुधबार न्यायाधीश जेम्स इलियटलाई भने ।
एआई–जन्य त्रुटिका कारण मुद्दाको समाधानमा २४ घण्टा ढिलाइ भएको थियो । इलियटले बिहीबार फैसला सुनाउँदै नाथवानीका ग्राहक अस्वस्थताका कारण हत्यामा दोषी नभएको ठहर गरे ।
“वकिलको निवेदनको शुद्धतामा अदालतको भरोसा हुनु न्यायको आधार हो”, इलियटले भने ।
नक्कली निवेदनमा राज्य व्यवस्थापिकाको भाषणबाट बनावटी उद्धरण र सर्वोच्च अदालतका अस्तित्वहीन मुद्दा सन्दर्भहरू थिए । न्यायाधीशका सहयोगीहरूले ती मुद्दा खोज्दा फेला नपरेपछि यी त्रुटिहरू पत्ता लगाएका थिए । अन्ततः वकिलहरूले उद्धरणहरू ‘अवस्थित छैनन्’ भनेर स्वीकार गरे ।
नाथवानीको टोलीले केही प्रारम्भिक उद्धरणहरू सही देखिएपछि बाँकी पनि ठीक हुने अनुमान गरेको जनाएको छ । उक्त निवेदन अभियोजक डेनियल पोर्सेड्डुलाई पनि पठाइएको थियो । उनले शुद्धता जाँच गरे ।
इलियटका अनुसार सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष नै वकिलहरूले एआई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे दिशानिर्देश जारी गरेको थियो । “स्वतन्त्र प्रमाणबिना एआईको उत्पादन अदालतमा पेस गर्न स्वीकार्य छैन”, उनले भने ।
अदालती कागजातले प्रयोग गरिएको जेनेरेटिभ एआई प्रणालीको नाम भने खुलाएको छैन ।
सन् २०२३ मा अमेरिकामा पनि यस्तै घटना भएको थियो । एक सङ्घीय न्यायाधीशले दुई वकिल र एक कानूनी फर्मलाई च्याटजिपिटीमार्फत बनावटी कानूनी अनुसन्धान पेस गरेको आरोपमा पाँच हजार डलर जरिवाना गरेका थिए ।
त्यसै वर्ष, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व व्यक्तिगत वकिल माइकल कोहेनको कानूनी कागजातमा पनि एआईले बनावटी फैसला उद्धृत भएको थियो ।
बेलायतमा, उच्च अदालतकी न्यायाधीश भिक्टोरिया शार्पले यस वर्ष अदालतमा झूटो सामग्री पेस गर्नु अदालतको अवज्ञा मात्र नभई गम्भीर अवस्थामा न्यायको मार्ग विकृत गर्ने अपराध ठहर हुनसक्छ भन्दै यसको सजाय अधिकतम आजीवन कारावास हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
