काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरु कार्यान्वयन र आर्थिक सुशासनको जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लगाएका छन् । उनले निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बताए । उनले दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू जनताका लागि नभई सत्ता गठबन्धनका लागि मात्र बनाएको लेख्ने गरेको समेत टिप्पणी गरे ।
उनले दलहरूले कहिले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा लिए ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । दलहरूबाट सक्षम नेतृत्व छनोट भएर राष्ट्रको नेतृत्व हुने अपेक्षा गरेको भए पनि निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नआउँदा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘‘दलीय पद्धतिमा दलहरुले विकासको, संविधानको कार्यान्वयनको माध्यमको रुपमा काम गर्लान भनेर ठानेको थिएँ । दलहरुले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा कहिले लिए ? उनीहरुले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि कहिल्लै पारदर्शिता देखाएनन् । मैले त दलहरुबाट राम्रो नेतृत्व छानिएर राष्ट्रको नेतृत्व आउँछ भन्ने सोचेको थिए ।,’’ उनले भने, ‘‘तर त्यो पनि हेर्न पाएन । निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत भएन गठबन्धन बाध्यता हुन्छ । त्यसपछि दलहरुले घोषणापत्रहरु पढ्न नपर्ने तर लेख्नुपर्ने हिसाबले सरकारहरु भयो । सरकारले स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनताको त्यो बुझ्न नसकिने अवस्था छ ।’’
उनले सरकारले स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनताको त्यो बुझ्न सकिने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे ।
