काठमाडौँ । सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने रक्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथासमिति गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेकोगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएकोरकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।
यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्नसक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धितमन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाईभुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्यविपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्तिएउटा ’पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामाभदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीयन्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमानेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद्विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन् ।
साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्तिपुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमासरकारले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूलेतिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए।
‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान भनेर कर्मचारीको अथवा मजदुरको जागिरनजाओस् भनेर त्यसको निम्ति जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्नसक्छन्, उनीहरुलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा दिने पनि बैठकले निर्णयगरेको उनले बताए । ’जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्दैन, उनीहरूको राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिनेप्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले भने ।
