काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सोमबार लामिछानेको तर्फबाट दिइएको मुद्दा बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा परेको थियो ।
सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा लामिछाने चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहितको मुद्दा अस्वीकार भएसँगै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
जिल्ला अदालतले बिगोलाई आधार मान्न नसकिने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो । सोमबार उच्च अदालत बुटवलमा परेको मुद्दामा आजका लागि पेशी तोकिएकोमा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासमा परेको हो ।
अदालतले लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासको परेको र कैफियत प्रतिवेदन माग भएको जानकारी दिएको छ । बुधवार लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए । उच्च अदालतले मिसिल माग गरेपछि एक साता भित्रमै त्यो आइपुग्ने र अर्को बहस हुने बताइएको छ ।
लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार श्रीमानको तर्फबाट उच्च अदालत बुटवलमा बिगो तोके बराबरको बैंक जमानत लिएर जेल बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् ।
आज निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइसँगै जिल्लाको मिसिल माग भएको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने विगत ४ महिनादेखि थुनामा छन् । हाल लामिछानेलाई रुपन्देहीबाट नख्खु कारागारमा राखिएको छ ।
