कोलम्बो । श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपतिलाई सत्तामा पुनरागमन हुने डरले सरकारले जेलमा हालेको श्रीलङ्काका विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् । गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अनुरा कुमारा दिसानायकेसँग पराजित भएका ७६ वर्षीय पूर्वनेता रनिल विक्रमासिङ्घेलाई विदेश भ्रमणका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा शुक्रबार हिरासतमा लिइएको छ।
सन् २०२२ मा देशको इतिहासमा सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने वाचाका साथ दिसानायके सत्तामा आएदेखि नै भ्रष्टाचार विरोधी एकाइहरूले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका छन्।
कोलम्बोको न्यू म्यागजिन जेलमा विक्रमसिङ्घलाई भेट गरेका प्रमुख विपक्षी सामगी जना बलवेगया (एसजेबी) पार्टीका सांसद नलिन बन्दाराले भने, “पूर्व नेताले दिसानायकेको वाम प्रशासनलाई चुनौती दिन एकताको आह्वान गर्नुभएको थियो ।’’
“पूर्व राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको दमनविरुद्ध लड्न साझा मञ्चमा आउनुपर्ने बता उनुभएको छ,” बन्दाराले बिक्रमासिङ्घेसँगको भेटपछि जेलबाहिर पत्रकारसँग भने ।
२२५ सदस्यीय संसद्मा दुई सिट रहेको विक्रमासिङ्घेको आफ्नै युनाइटेड नेसनल पार्टी (युएनपी) ले पूर्व राष्ट्रपतिबाट सरकारलाई खतरा महसुस भएपछि सरकारले उनलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
यूएनपी महासचिव थलाथा अथुकोरालाले कोलम्बोमा पत्रकारहरूसँग भने, “उनीहरूलाई उहाँ फेरि सत्तामा फर्कन सक्नुहुन्छ भन्ने डर छ।”
विक्रमासिङ्घेमाथि सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा हवानामा भएको जी–७७ शिखर सम्मेलन र न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर फर्कने क्रममा बेलायतको निजी भ्रमणका लागि सरकारी कोषको प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
श्रीलङ्काको कानुन अनुसार यस्तो कसुरमा बढीमा २० वर्ष कैद र रकमको मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
श्रीलङ्काका पूर्व प्रथम महिला मैत्रीलाई युनिभर्सिटी अफ वोल्भरह्याम्पटनले मानार्थ प्रोफेसरको उपाधि प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी दुई दिने बेलायत भ्रमणमा गएको पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घले बताएका छन् ।
विक्रमासिङ्घेले आफ्नी श्रीमतीको यात्रा खर्च उहाँले नै व्यहोरेको र राज्यकोषको कुनै पनि प्रयोग नभएको बताउँदै आएका छन्, तर विक्रमासिङ्घेले आफ्नो यात्रामा एक करोड ६६ लाख भारु (५५ हजार अमेरिकी डलर) सरकारी रकम प्रयोग गरेको प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले आरोप लगाएको छ ।
विक्रमासिङ्घे सन् २०२२ को जुलाईमा तत्कालीन नेता गोटाबाया राजापाक्षेले पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति बनेका थिए ।
उनले श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक सङ्कट टार्न सन् २०२३ को सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक सहयोग लिई, करहरू दोब्बर गर्दै अर्थव्यवस्थालाई स्थिर गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा दिइएको छुट खारेज गर्नुपरेको थियो ।
