काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचर सेवा कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न तयार पारेको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदामाथि राय सुझावका लागि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग १५ दिनभित्र लिखित रूपमा सुझाव मागिएको छ ।
संविधानको धारा २६८ ले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको व्यवस्था गरेको, तर अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ समयानुकूल नभएको निष्कर्षसहित नयाँ विधेयक ल्याइएको हो ।
सरकारले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र अनुसन्धान विभागको फराकिलो कार्यक्षेत्रलाई ध्यान दिँदै कानुनी सुधार आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।
गुप्तचर गतिविधि, निगरानी र डेटाबेससम्म पहुँच
विधेयकको मस्यौदा अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचर गतिविधि सञ्चालन गर्नेछ ।
व्यक्तिको निगरानी, सञ्चार अवलोकन, साइबर निगरानी, डेटा अभिलेख सङ्कलन लगायतका गतिविधि कानुनी रूपमा गर्न सकिनेछ । सरकारी निकायका कम्प्युटर प्रणालीमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अधिकारसमेत विभागलाई दिइने उल्लेख छ ।
प्रतिगुप्तचरका लागि छुट्टै विशेष एकाइ
विदेशी हस्तक्षेप, जासुसी, तोडफोड, आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध र साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा विभागले प्रतिगुप्तचर अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यसका लागि छुट्टै विशेष एकाइ गठन गरिनेछ, जसले आवश्यकता अनुसार स्थायी वा अस्थायी सूत्र परिचालन गर्न सक्नेछ ।
