काठमाडौँ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि भएकाले विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर पनि वृद्धि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)द्वारा सोमबार यहाँ आयोजित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यही जुलाईदेखि लागू हुने गरी नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदर वृद्धि गरी १.५ प्रतिशत पुर्याएको जानकारी दिए ।
नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको जनाउँदै उनले भने, “विश्व बैंकले यही जुलाईदेखि व्याजदर बढाएको छ । त्यो चाहीँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी लिने गरेका थियौँ । अहिले म्याच्युरिटी अवधि ४० र ३८ वर्षे भएकामा अब ३० वर्ष बनाइएको छ ।”
वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसक्ने बताउँदै महाशाखा प्रमुख शर्माले नेपालको विकास सहायतामा उनीहरुको ८० प्रतिशत योगदान रहेको जानकारी दिए ।
हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ल्याएका देशीय साझेदार रणनीतिसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरी विकास सहायतालाई अघि बढाउने महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार नेपालले लिने सबै विकास सहायताअन्तर्गतका परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलको मूल्याङ्कन दातृ निकायले गर्ने भएकाले माग अनुसारका परियोजना छनोट हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे कार्य पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअनुसार आउन सम्भव नहुने बताए ।
उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिद्वय प्रेम उपाध्याय र विशेष प्रधानले विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबारे जानकारी गराए ।
