काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण गरेको हो ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सहमति जुटेको छ । बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि श्रमिकले न्यूनतम १७ हजार तीन सय पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए ।
यो पहिलो पटक हो जब न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा गरिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्व र समन्वयकारी भूमिकाले सहमति जुटाउन विशेष योगदान पुर्याएको हो । सहमति पश्चात मन्त्री भण्डारीले सन्तोष व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए । उनले भने, “न्यूनतम ज्याला तोकेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्छ ।”
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, यो सहमति श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहमतिको स्वागत गर्दै भने, “दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्युन्तम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक थियो। पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति हामी सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित छ ।” साथै, उनले सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र श्रमिक संगठनसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
श्रमिक संगठन जेटियूसिसिका प्रतिनिधि जनक चौधरीले यो सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताए । “पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ । अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ,” उनले भने ।
आजको छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट संयोजक सहसचिव प्रदीप कोइराला, रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका दीपक श्रेष्ठ, तथा श्रमिक संगठनका तर्फबाट जनक चौधरी सहभागी थिए ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको समन्वय र सहकार्यबाट सम्भव भएको यो सहमति नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
