महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारको हक, हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।
कार्यालयले सरकारी र न मध्यस्थता समक्ष पेस हुने मुद्दामा सरकारी वकिलबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सरोकारवालाहरुसँग सुझाव समेत लिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिल अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने बताए
उनले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने सन्दर्भमा वकिलहरुसँगको सम्झौता, आवश्यक तालिम लगायतका कामहरु अगाडि बढाइने समेत उल्लेख गरे ।
‘‘संविधानले दिएको दायित्व भएको हुनाले हाम्रो कार्यालय यसबाट बाहिर रहनु चाँही संविधान कार्यान्वयनको हिसावले पनि आवश्यक भइसकेको थियो । त्यही भएको कारण हामीले यसमा जोडिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । अहिले प्राप्त भएको सुझावलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रै यसबारेमा हामी छुट्टै छलफल पनि गर्छौं ।,’’ उनले भने, ‘‘हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको ल रिफर्मको विषयमा पनि रैछ । अर्को कुरा हाम्रो कन्ट्र्याक डकुमेन्टमै समस्या रहेछ । त्यसमा पनि समाधान गर्नुपर्छ । फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्दा हामी जसरी आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं त्यसरी यसमा वे आउट पाउने कुरा तपाईहरुसँग छलफल गरेर पाउने हो । नत्र त्यस्तो थिएन ।’’
उनले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयन लैजाने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
