गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरे पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील र गोपनीयतासँग जोडिएका सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले पारदर्शिता र सुशासनको नाममा मुलुकको प्रतिरक्षा, शान्ति सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित सबै सूचनाहरू बाहिर ल्याउँदा मुलुकको थिति बिग्रने र अराजकता निम्तिन सक्ने जिकिर गरे । संविधान प्रदत्त सूचनाको हकलाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार हो । तर, सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय सूचनाहरु गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन्, मुलुकको शान्ति सुरक्षा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र कुटनीतिक सम्बन्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । अब ति सूचनाहरु पारदर्शिताका नाममा, सुशासनका नाममा सारा सूचना दिइ छोड्ने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउँदैन, अराजकतामा लैजान्छ ।’
