राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । मुद्दा पाँचपटकसम्म ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशहरूका इजलासमा परेपछि सुनुवाइ रोकिँदै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार अब उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशहरू बाहेकका इजलासमा राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि आज गोला प्रणालीमार्फत हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलास तोकिनेछ ।
यसअघि मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा रहेका तीनवटै मुद्दाको पेसीमा रविको रिट पनि परेको थियो । तर, ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो । त्यसपछि अदालतले ‘हेर्न नमिल्नेबाहेक’का न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ मिलाउने आदेश दिएको हो ।
गत ७ वैशाखमा दर्ता भएको उक्त रिटको पहिलो पेसी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो, तर उनले हेर्न नमिल्ने बताएपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि पनि ९, २८, ३० र ३१ वैशाखका पेसीहरूमा पटक-पटक सुनुवाइ टर्दै आएको थियो ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने प्रतिवादीका रूपमा छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सो आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने निर्णय सुनाएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले कारागारमै रहँदै फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसार निवेदन दिएका छन् ।
उक्त निवेदनसँगै लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी हुन्, जसमा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै रिहाइको माग गरिएको छ । सो रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रकाली लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा लामिछानेलाई बिना अनुमति निजी निवासमा गएर ठूलो संख्यामा हतियारधारी प्रहरीले शयनकक्षबाटै पक्राउ गरेको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रक्रियाले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, न्यायसम्मत प्रक्रिया र थुनाको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ । रिटमा प्रहरीले थुनुवा पुर्जीमा समेत कागजी त्रुटि गरेको, साधिकार निकायको अनुमति बिना पक्राउ गरिएको, तथा फौजदारी संहिताको विधि नअपनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
