काभ्रेपलाञ्चोक : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गालले स्थानीय तहमा मनलाग्दी कर्मचारी नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आयोगको हेटौँडास्थित कार्यालयद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आज आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अनावश्यक पद सिर्जना गरी कर्मचारी नराख्न तथा राखिएका विभिन्न प्रकारका सल्लाहकार कर्मचारी हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
सचिव दङ्गालले स्थानीयस्तरमा उपभोक्ता समितिबाट भएका वा हुनसक्ने अनियमित क्रियाकलाप रोक्नसमेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनावश्यक पद सिर्जना गरी कर्मचारी राख्नु पनि अख्तियार दुरुपयोग नै हो, यसैले अनावश्यक पद सिर्जना गरी कर्मचारी नराख्न तथा विभिन्न प्रकारका सल्लाहकार कर्मचारी राखिएका भए पनि हटाउनुस् ।” उहाँले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा नआत्तिन आग्रह गर्दै नीति र नियमभित्र रहेर गरिरहेका काम नरोक्न आग्रह गर्नुभएको छ । सचिव सचिव दङ्गालले हरेका क्रियाकलापमा सरकार भएको अनुभूति दिलाउने गरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दै उजुरीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको भए पनि त्यसको गाम्भीर्यता र पुस्ट्याइँ हुने आधार कमजोर भएकाले कतिपय अवस्थामा उजुरी गर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा अयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयका प्रमुख सहसचिव उमाकान्त आचार्यले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु वर्षका उजुरी, फछ्र्याैट तथा प्रकारका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल र हेटौँडा कार्यालयमा काभे्रपलाञ्चोकमा अनियमिततता भएको एवं भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनियमिततासम्बन्धी दुई सय ६१ उजुरी दर्ता भएका छन् । सोमध्ये चालु आवको वैशाख १८ गतेसम्म ८० उजुरी मात्रै फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको आचार्यले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चाकका प्रमुख दीपक गौतमले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर शपथ खानेदेखि भ्रष्टाचार हुनेगरेको पाइएकाले प्रभावकारी नियमन बढाउन र नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न अनुरोध गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्लाका नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दा चुस्त–दुरुस्त बनाउन तथा जनगुनासालाई विनम्रतापूर्वक सम्बोधन गरी नागरिकलाई सहज सूचना प्रदान गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
