काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि र राजश्व प्रशासनमा बढ्दो विकृति प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राईका अनुसार, भूमि प्रशासनमा उजुरीहरूको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई न्यून मूल्यमा लिजमा दिने, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताको विषय रहेको छ ।
राजश्व प्रशासनतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, “भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन । सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजश्व चुहावट भइरहेको छ भने जिम्मेवार निकायहरूले कानून विपरीत राजश्व छुट दिने र न्यून बिजकीकरण गरी राजश्व छली गर्ने विकृति बढ्दो छ ।”
राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत विवरण
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्ने उनले जोड दिए । “राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसहित सम्पत्ति विवरण राख्ने व्यवस्था छिट्टै मिलाउन आवश्यक छ,” राईले भने ।
स्थानीय तहमा बढ्दो जोखिम
आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रमुख आयुक्त राईले उल्लेख गरे । उनले सङ्घीयता अझै संस्थागत हुन नसकेको र विकास आयोजना तथा बजेट विनियोजनमा अनुशासनहीनता, अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रमहरू भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको विश्लेषण गरे । जनताको नाममा अतिथि सत्कार, सवारी इन्धन र करार पदपूर्ति जस्ता गैरकानूनी खर्चलाई उनले “शासकीय विकृति” को संज्ञा दिए ।
विकास र अनुसन्धान परस्पर विरोधी होइन
उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा आयोगको अनुसन्धानले विकासको काम रोकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उनले खण्डन गरे । “अख्तियारको अनुसन्धानले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोक्नु हुँदैन। अनुसन्धानलाई कारण देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु,” राईले स्पष्ट पारे।
युवा पुस्ता र अभिभावकसँगको प्रश्न
समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै राईले नयाँ संस्कृतिको विकास आह्वान गरे । युवा पुस्ताले अभिभावकको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने र प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । सुशासनका लागि युवा पुस्ताको खबरदारी र साझेदारी अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल सार्वजनिक क्षेत्रको विषय नभएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि यसको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषा र सजाय निर्धारणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए ।
