काठमाडौँ । भारत सरकारले ल्याएको केन्द्रीय बजेट २०२६–२७ ले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि, व्यापार, पर्यटन तथा उपभोक्ता तहमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको जानकारी दिए । यो अघिल्लो वर्षको प्रारम्भिक बजेटभन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी भए पनि संशोधित अनुमानभन्दा भने कम रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भारतले कृषिमा उच्च मूल्यका वस्तुलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । तर युरिया र डीएपीजस्ता मलखादका लागि दिइने अनुदान केही कटौती गरिएको छ, जसका कारण भारतबाट औपचारिक रूपमा नेपालमा आयात हुने मलको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
भारतले कृषि प्रविधि र बीउ–बिजनमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेकाले यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले लिन सक्ने उनले बताए । तर नेपालको आन्तरिक उत्पादन भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा भारतीय कृषि उपज सस्तो भए नेपाली किसान र उत्पादकलाई थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
“भारतले आगामी वर्षका लागि ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ, जुन प्रारम्भिक बजेटको तुलनामा १ अर्बले बढी हो,” दाहालले भने, “तर गत वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा भने कम हो । कृषि क्षेत्रमा उच्च मूल्यका वस्तुलाई प्राथमिकता दिइए पनि मलखादको अनुदान कटौती हुँदा नेपालमा लागत बढ्न सक्छ । यद्यपि कृषि प्रविधि, बीउ–बिजनमा हुने लगानीबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ ।”
क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगका औषधिमा कर घटाइएकाले नेपालमा आयात हुने यस्ता औषधिको लागत कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (नक्की)का अध्यक्ष सुनिल केसीले भारतीय बजेटलाई नेपाल–भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ५३।५ ट्रिलियन डलर बराबरको यो बजेट भारतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो ।
“नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो १२औँ बजेट हो,” केसीले भने, “भारतले वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम गर्न सफल भएको छ । यस्तो ठूलो बजेट ल्याउँदा नेपालले भारतसँग समयमै छलफल गरी आफ्नो रणनीति स्पष्ट गर्नुपर्छ, जसबाट नेपालले थप अनुदान वा सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ ।”
उनले भारतले यसअघि विद्यालय, एम्बुलेन्स र सवारीसाधन सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा उद्यमशीलता, दक्ष जनशक्ति विकास तथा ऊर्जाक्षेत्रमा पीपीपी मोडलमार्फत ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
