काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरुको मृत्यु हुने क्रम आर्थिक वर्षमा पनि बढेको छ । विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाहरू विभिन्न कारणले मृत्युको शिकार हुने अवस्था वर्षै पिच्छे बढेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आव २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका एक हजार ५१७ जनाको मृत्यु भएको छ । बोर्डको आँकडामा देखिने सङ्ख्या श्रम स्वीकृति लिएर गई ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिएका आधारमा तयार पारिएको हो ।
श्रम स्वीकृति नलिएका वा करार अवधि सकिएको अवस्थामा विदेशमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यासमेत जोड्दा अझ भयावह अवस्था छ । यसको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । बोर्डका अनुसार नेपालीले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, बहराइन, रोमानिया, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या क्रमशः बढेको छ । बोर्डका अनुसार आव २०८०/८१ मा एक हजार ३४६ शव आएका थिए भने गत आवमा २०८१/८२ मा एक हजार ५१७ वटा शव आए । जुन अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा १७१ शव बढी हो ।
बोर्डका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा आफ्नो आफन्त गुमाएका परिवारका सदस्यले बोर्डको सचिवालयबाट १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् ।
बोर्डका अनुसार आव २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका १४ हजार ८६२ जनाको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप पाँच अर्ब ९७ करोड ६४ लाखभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको आव २०८१/८२ मा आठ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । दैनिक औसतमा दुई हजार २०३ जना श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा चार वटा शव काठको बन्द बाकस विदेशबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्छन् ।
अघिल्लो आव २०८०/८१ मा सात लाख ४३ हजार ५९५ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका एक हजार ३४६ मृतक परिवारका आफन्तले आर्थिक सहायता लिएका थिए ।
बोर्डले गत आवमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी, अङ्गभङ्ग भएका ८६७ जनालाई आर्थिक सहायतास्वरूप २४ करोड ९९ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । अघिल्लो आवमा ६५३ जनालाई आर्थिक सहायता स्वरूप १९ करोड ४६ लाख ८५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो । आव २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग तथा गम्भीर बिरामी भएका ३८९ जनालाई नौ करोड ९७ लाख आठ हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको थियो ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १८ महिला र सात सय ३८ पुरुषको गरी कुल सात सय ५६ शव भित्रिएको थियो । ०७४/७५ मा यो सङ्ख्या बढेर ८ सय २१ पुग्यो । ती मध्ये महिलाको २० र पुरुषको ८०१ थिए ।
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या मात्रै नभई बिरामी, अपाङ्ग तथा अङ्गभङ्ग भई फर्किनेको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
०७३/७४ मा २०४ नेपाली कामदार बिरामी तथा अपाङ्ग भई फर्किएका थिए । ०७४/७५ मा यो सङ्ख्या बढेर तीन सय ६१ पुग्यो । यस आर्थिक वर्षको ८ महिनामा एक सय ७४ नेपाली कामदार बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भई फर्किएका छन् । फागुन मसान्तसम्म कुल ४५ लाख ४० हजार ९०६ नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या घटे पनि मृत्यु भई आउने तथा बिरामी र अङ्गभङ्ग भई फर्किनेको सङ्ख्या बढ्नुले वैदेशिक रोजगार अझै सुरक्षित नभएको सङ्केत गर्दछ ।
यता मृतक श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रकम स्थानीय तहमा निवेदन दिएर अनलाइनमार्पmत कागजात चेकजाँच गर्ने प्रविधिको विकास गरेसँगै सेवाग्राही सङ्ख्या बढेको बोर्डको दाबी छ । यसैगरी यसअघि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम विदेशमा मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र श्रमिकका आफन्तले पाउने वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी श्रम स्वीकृतिको अवधिमा नेपालमा रहँदा मृत्यु भए पनि १० लाख रुपियाँ पाउने निर्णय भएपछि सहयोग लिनेको सङ्ख्या बढेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अधिकांशको मुत्युका कारण कार्यस्थलको दुर्घटना र सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ । कतिपय नेपालीले सुतेकै ठाउँमा विविध कारणले मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् । मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश सडक दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्याको ठुलो सङ्ख्या छ ।
वैदेशिक रोजगारका विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण विदेश जानेलाई अपेक्षा धेरै देखाइने तर पर्याप्त सूचना नहुनु, धोकापूर्ण श्रमिक भर्ना प्रक्रिया रहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई समयमै आधारभूत विषयमा पर्याप्त सूचना दिएर पठाउन सकियो भने विदेशमा हुने मृत्युका घटनालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर यस विषयमा सरकारी निकायको ध्यान नगएको उहाँको आरोप छ ।
