सरकारले नेपाल विदुत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि कुलमान घिसिङ न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै उनी बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उनले सरकारको निर्णय बदर गर्नका साथै आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग सहित उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई उनले विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च रिट निवेदन दिएका छन् ।
सरकारले गत सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
वि.सं.२०७८ साउन २५ मा दोस्रो पटक विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल आगामी साउन २४ मा सकिँदै थियो ।
सेवासुविधा माग्दै हितेन्द्रदेव पनि सर्वोच्चमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य सेवा सुविधा माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन् । उनले बुधबार पेश गरेको आफ्नो रिटमा अघिल्लो रिक्त कार्यकालको सेवासुविधा माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । पछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उनको ठाउँमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति गरिएको थियो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान घिसिङलाई हटाएर फेरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि कुलमान पनि पुनस्थापनाको माग सहित आज सर्वोच्च पुगेका छन् ।
