काठमाडौं — तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
कानुन संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने, गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने तथा परिवारको रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।
शनिबार गरिमाका बाबु मनोजकुमार चौधरी र आमा मामती चौधरीलाई वार्ताका लागि सिमराबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।
गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीलगायत सहभागी थिए।
सहमति-पत्रअनुसार जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायका व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने उल्लेख छ।
त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, गरिमाका अभिभावकको अपेक्षाअनुसार उनको सालिक निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।
तेस्रो बुँदामा गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने उल्लेख छ।
सहमति-पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बाबु मनोजकुमार चौधरी र आमा मामती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा दोषीलाई कडा कारबाही र पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै सिमरालगायत विभिन्न स्थानमा निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको थियो।
सिमा ठकुरी,बारा
