मुगु । मुगुको सोरु गाउँपालिकामा वडा सचिवको अभावका कारण स्थानीय नागरिकले सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत सास्ती खेप्नुपरेको छ । ११ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा हाल पाँच जना मात्र वडा सचिव कार्यरत रहेकाले नागरिकहरू जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइँसराइ, सिफारिस तथा योजना सम्झौतालगायतका सेवाका लागि पालिका केन्द्र पुग्न बाध्य भएका छन् ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक वडामा एक जना सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको हो । अधिकांश वडाका नागरिकले एक दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर पालिका केन्द्र सोरुकोट पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
सोरु गाउँपालिका–१० का स्थानीय कर्णप्रसाद आचार्यले वडा कार्यालयमा सचिव नहुँदा सामान्य सेवा लिन पनि पालिका धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘वडा सचिव कहिले आउँछन् भनेर जनप्रतिनिधिलाई सोध्दा ‘हुन्छ, आउँछ’ भन्ने जवाफ मात्र पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । गाउँमा अधिकार होइन, सिंह मात्रै आएको जस्तो भएको छ ।’
सोरु गाउँपालिका–५ का वडा सदस्य कृतिसिंह शाहीले समेत सचिव अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत धेरै वडाले नियमित सचिव नपाएको अवस्था छ । ‘नागरिकले वडाबाटै पाउनुपर्ने सेवा लिन पालिका केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन,’उनले भने ।
स्थानीयवासीका अनुसार पालिकामा पटक–पटक समस्या उठाउँदा पनि दरबन्दीअनुसार सचिव उपलब्ध नभएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको जवाफ आउने गरेको छ ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले सचिवको ठूलो अभाव रहेको स्वीकार गर्दै हाल पाँच जना स्थायी सचिवले सबै वडाको काम सम्हालिरहेको बताए । उनले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइलगायतका सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले एउटै सचिवले दुईदेखि तीन वटासम्म वडाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको बताए ।
अध्यक्ष शाहीका अनुसार रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग पठाइसकिएको छ । ‘केही समयभित्रै प्रत्येक वडाबाटै नागरिकले सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हिमाली जिल्लामा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि आधारभूत सरकारी सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीयवासीले नजिकको सरकारबाट सेवा पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
