वीरगञ्ज । नियमावली विपरीत सरुवा गरिएको प्रकरणमा महिला उपसचिव बबिता जैसवालको पक्षमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले आदेश दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशले पर्यटन विकास कार्यालय पर्साकी प्रमुख उपसचिव जैसवाललाई चार महिनाको शिशु रहेको जानकारी हुँदाहुँदै सरुवा गरेपछि उनी न्यायका लागि अदालत पुगेकी थिइन्। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सो सरुवालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई हाल कार्यरत कार्यालयमै प्रमुखका रूपमा यथावत् राख्न आदेश दिएको हो।
नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै, मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को बुँदा १३७ (ख) मा गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई उनी स्वयंले माग नगरेसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। जैसवालले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा नै आफूलाई जानकारी नदिई बदनियतपूर्ण ढंगले सरुवा गरिएको दाबी गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।
प्रदेश सरकारले जैसवाललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बाराका प्रमुख शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन विकास कार्यालय पर्सामा पठाएको थियो।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले माघ ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले पाँच महिना नपुगेको शिशु रहेको अवस्था, विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश नभएको अवस्था तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणलाई विचार गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको जनाएको छ।
अदालतले आज सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। आदेश पत्रमा २०८२ माघ ९ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि जैसवालले प्रदेश सरकारले महिला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुको सट्टा उपेक्षा गरेको टिप्पणी गर्दै यस्तो निर्णयले मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने बताएकी थिइन्। रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माण, मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणका लागि २०७९ सालमा स्थापना भएको पर्यटन विकास कार्यालयमा आफूले कठिन परिस्थितिमा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरेको विवरण उनले प्रशासनसमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
