ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण पुनः बल्झिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका कारण हालसम्म २५ उद्योगको बत्ती काटिँदा निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै कात्तिक ४ गते ६ ठूला उद्योगको लाइन काटेको थियो। त्यसपछि थप उद्योगहरूको लाइन काटिँदै जाँदा हाल २६ उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द छ । यसले धेरै उद्योगको उत्पादन ठप्प बनाएको छ।
यसै विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आइतबार दिउँसो आकस्मिक बैठक बस्यो। कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवाल, व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे, अम्बिका पौडेल, शैलेन्द्र गुरागाईंलगायत सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी व्यवसायीहरूले राज्य र नियामक निकायहरूले उद्योग र व्यवसायीलाई ‘टार्गेट’ बनाएको आरोप लगाए। उनीहरूले ७ वर्षदेखिको विवाद समाधान नगरी उद्योगको बत्ती काट्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आक्रोश पोखे।
उनीहरूले भदौ २४ गते उद्योगमा भएको तोडफोड र आतङ्कजनक गतिविधिको पनि उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूलाई नियोजित रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
राजेश अग्रवालले ‘हामीले महसुल नतिर्ने भनेका छैनौं, तर खपतको प्रमाण चाहिएको हो। प्रमाण बिना पैसा माग्नु मिल्दैन,’ भन्दै सरकार स्वयंले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकोप्रति आपत्ति जनाए।
बैठकमा सहभागीहरूले व्यवसायीहरूलाई ‘चोर’ भन्ने मानसिकता समाप्त गर्नुपर्ने भन्दै,’ हामी कर तिर्छौं, रोजगारी सिर्जना गर्छौं, तर अपमान मात्र पाइरहेका छौं,’ बताएका थिए।
उनीहरूले महासंघले अब बलियो रूपमा सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने र आवश्यक परे न्यायिक निकायमा जाने चेतावनी पनि दिए।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद २०७५ सालदेखि निरन्तर रहँदै आएको हो। त्यसबेला प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७५ सम्मको बक्यौता तिर्न दबाब दिएपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाएका थिए।
२०८० सालमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको न्यायिक आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि केही समय विवाद थामिएको थियो। तर त्यसपछिका सरकारले आयोगको सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा समस्या पुनः बल्झिएको हो।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहणकै दिन विवादित महसुल उठाउने निर्णय गरेपछि विवाद फेरि तातेको हो।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत् सुविधा लिएर महसुल नतिरेको दाबी गर्दैछ भने उद्योगीहरूले आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन्।
