काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको समक्ष पेश गरिएको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको थियो । तर गहन अध्ययन, छलफल, विश्लेषण र समीक्षा पश्चात् उक्त विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठहर राष्ट्रपतिले गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्विचारपछि जसरी पारित गरेर पठाइन्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
