काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले विगत पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मङ्गलबार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला कामदारको विद्यमान अवस्था सम्बन्धमा छलफलका क्रममा विभागले तथ्याङ सार्वजनिक गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भटट्राइका अनुसार, पछिल्लो समय महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा सहभागिता बढेर १२ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि पाँच वर्षअघि यो आँकडा ७ दशमलव ७१ प्रतिशत थियो ।
विभागले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार, विगत पाँच वर्षमा ३५ लाख १६ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्, जसमा महिलाको संख्या ९ दशमलव ५ प्रतिशत छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ लाख ३९ हजारले श्रम स्वीकृति लिँदा महिलाको सङ्ख्या ९९ हजार ४ सय ७१ रहेको छ । यो आँकडाले महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखाउँछ ।
व्यक्तिगत प्रयासमा जानेहरू ठगीको उच्च जोखिममा
महानिर्देशक भट्टराईले संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू ठगीमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको बताए ।
विभागमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये करिब ९८ प्रतिशत व्यक्तिगत तवरले जाने क्रममा ठगिएको पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी आकर्षक प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने क्रम बढेको र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘‘व्यक्तिगत रुपमा जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ र उनीहरू नै बढी ठगिएका छन् । संस्थागत रुपमा जाँदा कुनै समस्या परेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ, तर व्यक्तिगतमा त्यो सम्भव हुँदैन ।’’
असुरक्षित गन्तव्य र सरकारी प्रयास
सरकारी रोकका बावजुद पनि विभिन्न बाटोबाट महिलाहरू असुरक्षित मानिएका देशहरूमा पुग्ने गरेको र त्यहाँ उनीहरूको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको पाइएको छ । यद्यपि, सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरी वैधानिक र सुरक्षित रुपमा श्रमिक पठाउने प्रयास गरिरहेको छ । हाल, खाडी मुलुकका साथै युरोप, अमेरिका, जापान र कोरियाजस्ता देशहरूमा पनि नेपाली श्रमिकको आकर्षण बढिरहेको छ ।
श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सहज
विभागले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । पहिले १५ दिनसम्म लाग्ने प्रक्रिया अहिले आवेदकले सबै कागजात पूरा गरेको दुई मिनेटभित्रै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । विद्यमान ऐन, नियम र प्रक्रियामा सुधार गरी वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।
