Friday, November 14, 2025
Zenith Migration Education
Friday, November 14, 2025

सामाजिक–लोकतान्त्रिक अवधारणाको आर्थिक नीति आवश्यक छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष खाँन

Zenith Migration Education

काठमाडौँ: जनमत पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खाँनले मुलुकमा सामाजिक–लोकतान्त्रिक अवधारणाको आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । पार्टीले यस वर्ष गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आगामी जेठ १५ गते काठमाडाँैमा बृहत्सभा गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका खाँनले पार्टी सुदृढीकरण गर्दै देशलाई नयाँ निकास दिने उद्देश्यले आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममार्फत नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रको आगामी मार्गको शङ्खघोष गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नौलो गणतन्त्र भनेको संविधान र व्यवस्थाभित्र अभ्यासका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई समयमै सुधार गर्दै लैजानु हो ।”

वरिष्ठ उपाध्यक्ष खाँनले संविधानमा आर्थिक नीतिमा समाजवाद लेखिएको उल्लेख गर्दै त्यो प्रावधानले सबै कलकारखानादेखि उद्योगधन्दा राज्यले नै सञ्चालन गर्ने, नियन्त्रण र स्वामित्व ग्रहण गर्ने भन्ने बुझाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

“समाजवाद धेरै व्यापक विषय हो । नेपालमा हालसम्म पुँजीवादको अवस्था आएको र पुँजीवादी क्रान्ति भएकै छैन । त्यो नभई समाजवाद कसरी सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो । हाल अभ्यासमा रहेको समाजावादसम्बन्धी आर्थिक नीति परिवर्तन गरी सामाजिक–लोकतान्त्रिक अवधारणा ल्याउन आवश्यक रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष खाँनले बताउनुभयो ।

अमेरिका र युरोपका केही मुलुकले आत्मसात् गरेको समाजवाद र पुँजीवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था नेपालका लागि उपयुक्त हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले देशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न त्यो बाटोबाट जान सकिने तर्क गर्नुभयो । रासससँगको कुराकानीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष खाँनले सामाजिक लोकतान्त्रिक अर्थ नीति आत्मसात् गरिएको खण्डमा वैदेशिक लगानी बढ्ने दाबी गर्नुभयो ।

मुलुकमा प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीसहित देशका सबै महत्वपूर्ण पदमा रहने व्यक्तिको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो । आर्थिक समृद्धि हासिल नहुँदा संसद् सञ्चालनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा अवरोध झेल्न परिरहेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष खाँनले आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक गर्ने नीति र सिद्धान्तलाई स्थानीय तहसम्म बहस र छलफलका लागि लैजाने जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित शिर्षकहरु