गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आयव्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा कुल लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली भएको छ भने ८०.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। असार मसान्तसम्ममा कुल १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ बराबर मात्र खर्च भएको छ। चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजार रूपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा, लक्ष्यको ८३.४१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा, लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च ८६.०७ प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रूपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा, दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रूपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, वार्षिक लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रूपैयाँ मात्र राजस्व असुली भएको छ। सङ्कलित राजस्वमध्ये, कर राजस्व लक्ष्यको ७२.३५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रूपैयाँ बराबर कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा, नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ मात्र असुली भएको छ। त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा, एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रूपैयाँ मात्र असुली भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ। गत आवमा कुल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रूपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले २२.४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ मात्र अनुदान लिन सकेको देखिएको हो।
दुई पटक संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य भेटिएन
आयव्यय अनुमान दुई पटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन। पहिलो पटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् र दोस्रो पटक आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो। गत जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्ययको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८७.४ प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए।
कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको थियो।
त्यस्तै, दोस्रो पटक संशोधनपछि गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको थियो। यसअघि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलो पटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रूपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४ प्रतिशत, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रूपैयाँ अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रूपैयाँ अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रूपैयाँ अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।
