काठमाडौं – एमाले र माओवादीबीचको चार महिने सत्ता सहकार्यमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने चर्चामा छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। तर, गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले पदबाट हटेर नैतिकता देखाउन सकेका छैनन्।
रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि आरोप लागेको छ कि सहकारी ठगी प्रकरणमा उनको संलग्नता छ। यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि उनी पदमा कायम रहेका छन्। लामिछानेले बारम्बार आफूले राजीनामा दिने बताएका भए पनि अहिलेसम्म उनले राजीनामा दिएका छैनन्।
लामिछानेले आफूलाई पुराना नेताहरूसँग तुलना नगर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, गम्भीर आरोप लागेपछि पनि उनले पद किन छोड्न सकेका छैनन् त? उनीमाथि के-के आरोप छन् त?
संसदीय छानबिन समिति
सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ। समितिले २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्नेछ। गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको रकमबारे पनि छानबिन हुनेछ। कांग्रेसको लामो समयको मागपछि समितिको गठन भएको हो।
अदालतको आदेश
लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतले उनलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशबीच लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्नेमा राय बाझिएको छ। न्यायाधीश मल्लको रायमा राजीनामा दिने कुरा नैतिकता र विवेकमा भर पर्ने उल्लेख छ भने न्यायाधीश सुवेदीले उनलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने राय दिएकी छन्।
अल्पमत सरकार
गृहमन्त्री लामिछानेलाई सरकार छोड्न सहज वातावरण बनेको छ। कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि नयाँ समीकरण बनेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। रास्वपाले पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिने बताएको छ। तर, रास्वपाले न सरकार छोड्न सकेको छ, न त लामिछानेले नै राजीनामा दिएका छन्।
