काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ठूला–साना राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । घोषणापत्र अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि जनादेश लिएर आउने दलहरूले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढेको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ऊर्जा, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रका अगुवाहरूले दलहरूको घोषणापत्र व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत रूपमा ठूला सुधार आवश्यक छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकता आवश्यक
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राजनीतिक दलहरूले देशलाई समृद्ध बनाउने एजेन्डा घोषणापत्रमा समेटे पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र खनिज क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइए पनि ऊर्जा विकासमा दलहरू अनुदार देखिएको उनको भनाइ छ ।
कार्कीका अनुसार मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । “घोषणापत्रमा ऊर्जा प्राथमिकतामा देखिए पनि काम गर्दा भने त्यो देखिँदैन,” उनले भने ।
उनले थपे, “कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र खनिज सबै क्षेत्र विकासका लागि ऊर्जा अनिवार्य छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग पनि सम्झौता भइसकेको छ । तर हाल नेपालमा झन्डै २३–२४ सय मेगावाट मात्र विद्युत् खपत भइरहेको छ । अब आउने सरकारले देशभित्र विद्युत् खपत बढाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र भण्डारण (स्टोरेज) आयोजना विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”
विद्युत् उत्पादनबिना समृद्धि सम्भव नरहेको कार्कीको जोड छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले पछिल्लो २६ वर्षमा ३,३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । हाल ५,७०० मेगावाट क्षमताका १९० आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ३६ हजार ३३६ मेगावाट क्षमताका ९५८ आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय विभिन्न चुनौती थपिँदै गएको उनले बताए । त्यसैले घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा अघि बढाउने नीति समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालमा ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलप्रवाही गरी कुल करिब १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भावना रहे पनि हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको कार्कीले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले तय गरेका लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट नीति र योजनासहित घोषणापत्र आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पर्यटन क्षेत्रको जोड : दुई ठूला विमानस्थल सञ्चालन
पर्यटन क्षेत्रले दलहरूको घोषणापत्रमा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ । अर्बौँ लगानी भए पनि ती विमानस्थल अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल होटल संघ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले नेपालमा वार्षिक १२ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन नसकिएको भन्दै अब आउने नेतृत्वले पाँच लाख होइन, ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सडकमार्ग हुँदै ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क राखिँदैन ।
“काठमाडौं आएपछि मात्र पर्यटक गणना गर्ने र सानो सोचका आधारमा नीति बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ,” शाहले भने । उनले पर्यटन ऐन अझै २०३५ सालकै रहेको र समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकका करोडौँ नागरिकलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने रणनीति घोषणापत्रमै आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिवर्तनको पक्षमा
निर्माण क्षेत्रले पनि दलहरूको घोषणापत्रमा आमूल परिवर्तन खोजेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रका लागि ‘छाता ऐन’ आवश्यक रहेको बताए । हालका ऐन–कानुनकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल व्यवसायीहरू नेपालमा असफल बन्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार चाइनिज, जापानिज, भारतीय निर्माण कम्पनीदेखि नेपाली सेनासमेत विद्यमान ऐन–कानुनका कारण समयमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । “भौतिक पूर्वाधार विकासबिनै आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसका लागि निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउने छाता ऐन आवश्यक छ,” सिंहले भने ।
उनले कडा तर कार्यान्वयनयोग्य ऐन–कानुन निर्माण गर्दै कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
