नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पार गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र एक खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ऋण थपिएको छ।
कार्यालयको ‘२०८१ असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रतिवेदन’ अनुसार, २०८० साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको ऋण २०८१ असार मसान्तसम्ममा २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। वैदेशिक मुद्राको समायोजनपछिको बाँकी ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत ४२.६५ प्रतिशत छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये, आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात् जिडिपीको २०.७० प्रतिशत र बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् जिडिपीको २१.९५ प्रतिशत पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७९.०८ प्रतिशत हो।
आन्तरिक ऋण प्राप्ति ९७.६८ प्रतिशत र बाह्य ऋण प्राप्ति ५८.१० प्रतिशत रहेको छ। आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्यमा दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ भने बाह्यतर्फ दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा एक खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाइएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब पाँच अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ९२.५४ प्रतिशत हो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ५.३५ प्रतिशत छ। सरकारले दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ भने ८२ अर्ब तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ।
