अरू दिनभन्दा बुधबार पोखराको हङकङ बजारछेउको दृश्य भिन्न थियो। किनमेलले भीडभाड हुने पसलका सटर सुनसान देखिन्थे। व्यवसायीहरू सामान पोकापुन्तुरा पारिरहेका थिए। कोही गाडीमा सामान चढाउँदै थिए। हतारहतार सटर खाली गर्दा भुइँ र सडकछेउ पसलको फोहर असरल्ल देखिन्थ्यो।
पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकको मूल सडक भएर हङकङ बजार हुँदै नयाँबजार निस्कने सडकछेउका अतिक्रमित संरचना हटाउने भएपछि ती ठाउँमा व्यवसायीले धमाधम सटर खाली गरेका हुन्। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका भवनमा आज डोजर लगाउने महानगरको तयारी छ।
त्यहाँ रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, जिफन्ट गण्डकी, सामुदायिक प्रहरी, सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवारको भवन, सार्वजनिक शौचालयलगायतका संरचना हटाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरले डोजर लगाएर हटाउने भएपछि ती संस्थाले केही दिनअघि नै भवन खाली गरेका थिए।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाएर त्यस क्षेत्रमा दुई लेनको सडक बनाइने बताउनुभयो। राजनीतिक संरक्षणका आडमा ती भवनलाई भाडामा लगाएर सीमित संस्थाले गैरकानुनी रूपमा आर्थिक आर्जन गर्दै आएका थिए। महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय छलफलपछि राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थालगायतले भवन खाली गर्न राजी भएका थिए।
महानगर र उपत्यका नगर विकास समितिले गत वैशाख पहिलो साता सूचना जारी गरी अतिक्रमित संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त सूचनाको म्याद सकिएपछि बिहीबार संरचना हटाउन लागिएको हो। त्यस क्षेत्रमा फेन्सी व्यवसाय गर्दै आएका रामचन्द्र पोखरेलले महानगरको अभियानमा सघाउन व्यवसायीहरूले आफैँ सटर खाली गरेको बताए।
‘हामीले भाडा तिरर बसेका हौँ, महानगरले भवन नै हटाउने भएपछि हामीले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने भयो’, उनले भने।
वर्षौँदेखि व्यवसाय गर्दै आएको ठाउँ छाड्नुपर्दा व्यवसायीहरूलाई मर्का भने परेको पोखरेलले सुनाए। यसकै कारण कतिपय व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका पसल कबललगायत सबै संरचना पनि हटाउने तयारी गरेको छ। यही जेठ १० गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र त्यस्ता संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले पोखरा घरदेखि सेती पुलसम्म, पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिण, विमानस्थलदेखि उत्तर र पूर्वमा सेती नदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पसल कबललगायत संरचना हटाई पोखरा बसपार्क निर्माणको प्रक्रियामा सघाउन सूचित गरेको हो। तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाएमा समिति आफैँले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट असुलउपर गरिने जनाइएको छ।
समितिले बसपार्क क्षेत्रभित्र लालपुर्जा भएका जग्गाधनीहरूलाई सात दिनभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, चालु आवको सम्पत्ति÷भूमिकर तिरेको रसिद र जग्गासम्बन्धी प्रमाण पुग्ने अन्य कागजात समितिको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन यसअघि गत वैशाख ४ गते पोखरा महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक रुपमा सूचित गरेको थियो। ३५ दिने उक्त सूचनाको अवधि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अर्को सूचना जारी गरेको हो।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कको जग्गामा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेका छन्। आधुनिक सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउन २०३२ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणा पर्दै गएर अहिले करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमात्र बाँकी छ। प्रस्तावित आधुनिक पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई बसपार्क निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने महानगरको योजना छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा झन्डै पाँच सय परिवार बसपार्कको जग्गामा घरटहरा बनाएर बसेको महानगरले जनाएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर बसपार्क बनाइने महानगरप्रमुख आचार्यले बताए।
महानगरले बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोजी गर्न समिति पनि गठन गरिसकेको छ। सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका लागि जग्गा पहिचान तथा सिफारिस गर्न वडा नं १७ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यसीय जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरिएको हो।
बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा पछिल्लोपटक अद्यावधिक विवरण÷लगत बुझाएका ५७२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत छानबिन तथा सत्यतथ्य पहिचानका लागि अर्को समिति पनि गठन भएको छ। महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उक्त समितिले ‘सुकुम्बासी समस्या सहजीकरण समिति’सँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी तथ्यगत अध्ययनका आधारमा महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन तथा न्यायिक निरूपण गर्न तीन सदस्यीय अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ। पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बराल अध्यक्ष रहेको उक्त समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन्।
महानगरपालिकाले पोखराको मध्यभागबाट बग्ने फिर्केखोलाको अतिक्रमित जग्गा पनि खाली गराउन सुरु गरेको छ। गत आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त अभियानअन्तर्गत पोखरा–१८ अँधेरीकुनादेखि २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नं ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने पिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाइने भएको हो। प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरी पोल गाडिएको क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
