काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिएकी छन् ।
मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निरीक्षणका क्रममा आज सडक निर्माण कार्यदलद्वारा ललितपुरको खोकनामा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीर रुपमा लिई समाधान खोज्न निर्देशन दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइ समाधान खोज्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा रेखाङ्कन र जिरोविन्दु समेत परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ । उहाँहरुको विश्वासमा आधात नपुग्ने गरी हाम्रा विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचना लगायतका निर्माण गरिँदा आवश्यक पर्याप्त खाली ठाउँको व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिइन् ।
उनले भसनिन्, “प्राकृतिक विपद्को बेला खुला ठाउँको आवश्यक पर्छ, मानिसको ओहारदोहर, मेला, पर्व र भेला तथा जमघटका लागि पनि खुला ठउँ आवश्यक पर्छ । त्यसकारण खाली ठाउँ देख्ने वित्तिकै संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा त्याग्नुपर्छ । योजना बनाउँदा नै पर्याप्त खाली र खुला ठाउँ छाडेर योजना बनाउने र संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।”
यसअघि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति, चुनौतीलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन यस मार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० स्वीकृतमा समय लाग्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भएको थियो । कुल ७० दशमलव ९७७ किमी लम्बाइको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल करिव ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
द्रूतमार्गअन्तर्गत ८७ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये केही विशिष्ट प्रकृतिका ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल छन् । त्यस्ता पुलसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले आयोजना निर्धारित मिति विसं २०८३ चैत मसान्त र प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु दुई खर्ब १३ अर्बभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ ।
यो काठमाडौँ उपत्यकासँग मध्यतराईको सिधा सम्पर्क जोड्ने छोटो दूरीको राजमार्ग हुने छ । निर्माणपछि तराईबाट काठमाडौँमा ल्याइने सामान ढुवानीमा ठूलो मात्रामा लागत र समय घट्ने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गतका सात वटा सुरुङ छन । सेनाले आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिरहेको सेनाले जनाएको छ ।
