काठमाडौँ । औद्योगिक सम्पत्ति ऐनलाई तत्काल परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालले आयोजना गरेको प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति ऐनसम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाले ऐन समयसापेक्ष नभएको बताएका हुन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक सम्पत्ति ऐनलाई ‘९० वर्षको वृद्ध बालक’को संज्ञा दिँदै हालसम्म पनि पुरानै कानुन बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था रहेको बताए । उनले २०२२ सालमा बनेको कानुनलाई हालसम्म परिवर्तन गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । ऐन परिमार्जनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्रतिबद्धता आए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ। मन्त्री सिन्हाले औद्योगिक सम्पत्तिलाई देशको वास्तविक सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यसको सदुपयोग गर्न नेपालमा धेरै ढिलो भइसकेको बताए। औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक सदनमा पुगे पनि हाल अन्योलमा परेको उनले जानकारी दिए। साथै औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वअर्थ तथा उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा २५ मा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको परिभाषामा समेट्न सफल भए पनि त्यसअनुसारको कानुनी प्रगति हुन नसकेको बताए। उनले २०७३ सालमा ल्याइएको एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीतिले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने उद्देश्य राखे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए। प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन छुट्टाछुट्टै रूपमा अघि बढेकाले अब दुवै कानुन अलगअलग रूपमा बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै औद्योगिक सम्पत्ति विधेयकलाई सम्भव भए अध्यादेशमार्फत ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण विधेयक ल्याउन नसकिने भए नयाँ संसद्ले पारित गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कानुनहरू समयअनुसार संशोधन हुँदै जाने बताए। औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन पनि निरन्तर परिमार्जन हुँदै जाने उनको भनाइ छ। मस्यौदा तयार गर्दा समावेश नभएका एआई र डाटा अधिकारजस्ता नयाँ विषय अहिले थपिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनलाई पूर्ण बनाउन खोज्दा प्रक्रिया नै रोकिने जोखिम हुने बताए। सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार गरी छिट्टै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति ऐनका सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
