काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक पूरा हुँदा पनि स्रोत व्यवस्थापन गम्भीर चुनौती बनेको छ । २०७२ चैत २५ गते सुरु भएको कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७५० स्थानीय तहमा फैलिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार सक्रिय विमितको संख्या करिब ६८ लाख पुगेको छ ।
कार्यक्रम सरकारको अनुदान र विमितले तिर्ने प्रिमियमबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० अर्ब अनुदान दिएको छ भने गत वर्ष विमितबाट उठेको प्रिमियम ३ अर्ब ७३ करोड मात्र थियो । कुल स्रोत करिब १४ अर्ब रहँदा मासिक २ देखि साढे २ अर्बसम्मको दाबी अस्पतालबाट आउने गरेको छ, जसका कारण वार्षिक दायित्व २५–३० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
झण्डै ५५ प्रतिशत विमितले प्रिमियम तिर्नु नपर्ने भएकाले राज्यको दायित्व थपिएको छ । हाल ५१० अस्पतालमार्फत सेवा दिइँदै आएको छ भने दैनिक उपचार लिनेको संख्या ७०–७५ हजार पुगेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार आम्दानी र खर्चबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । अनावश्यक खर्च घटाउने, चुहावट रोक्ने र राज्यको अनुदान बढाउनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । स्रोत अभावकै कारण अस्पताललाई भुक्तानी दिन समस्या देखिँदै आएको छ ।
