सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पुनस्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले विगतमा हितेन्द्रेव शाक्यले पनि पदमुक्त भएको र अदालतले उनलाई पुनस्थापना नगरेको नजिर टेकेर सर्वोच्चले कुलमानलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । हितेन्द्रले दायर गरेको सेवा सुविधासम्बन्धी रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम नदिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
घिसिङले आफ्नो पदाधिकार बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक हटाएको भन्दै थमौतीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।शाक्यले भने चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको भन्दै त्यतिबेला रिट दायर गरेका थिए ।
कुलमानलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि सडक र सदनमा सरकारको विरोध समेत गरिएको थियो ।
